ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
