ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚਾਲ, ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 640 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
Mahila Shakti Kendra
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2017-2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 220 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 220 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 2018-2019 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2019 ਤੱਕ 440 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ 200 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ 2019-2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ 115 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 65 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 61.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Women Empowerment
ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 24 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
