ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ, ‘ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਹੈ?’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ’। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Constitution of india
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,21 ਅਤੇ 25 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Secular India
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
