ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FCRA ਦੇ 2020 ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਐਸਬੀਆਈ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਨੋਇਲ ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਨੇ ਵਿਨਾਇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NGO
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। IB ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ FCRA (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NGO
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਨ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
NGO ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
