Himachal Pradesh MLAs Case: ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
Himachal Pradesh MLAs Case: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰੇਵਾਲ ਦੁਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ - ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਹਰਾ), ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਹਮੀਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਠਾਕੁਰ (ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ) ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sherpur murder : ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੀਜੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਂਸਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਠਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Indian Student Missing : ਸ਼ਿਕਾਗੋ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਲਾਪਤਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 190(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਵੈਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਦੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:High Court : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ
ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਬਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
(For more news apart from independent MLAs resigned from Himachal Pradesh Vidhan Sabha did not get relief from High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
