ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਵਰਿਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ? ਇਸ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Deoria Shelter home
ਦੇਵਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਬੀ ਭੋਸਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Deoria Shelter home
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੀਰਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
Allahabad High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਬਾਲਿਗ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਘਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Deoria Shelter home
ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੀਰਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
