Manish Tiwari News: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
Manish Tiwari News: ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਦਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕੀ ਰਹੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (RITES) ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਲਈ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਕੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ (NUTP), 2006, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2017 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਲ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਹਨ।
