ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 2001 ਵਿਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੌਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਕੁਲਕਰਨੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪਕ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਕਿਸੀ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਕ ਵਿਰੁਧ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਦੋਨੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਵਿਰੁਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।