ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ.......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਗਲੋ-ਇਤਾਲਵੀ ਫ਼ਰਮ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾ ਫੌਜ ਨੂੰ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Agusta Westland
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਆਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
Agusta Westland
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾ ਫੌਜ ਨੂੰ 12 ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਲਿਅਮ ਡਬਲਿਊ ਪਾਰਕ, ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ ਐਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ ਪੀ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
