ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਉਤੇ ਰੋਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦੀ ਨਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ (1) (ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
