ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਿਟਫ਼ੰਡ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿਟਫ਼ੰਡ ਘਪਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਤਦਬੀਰਾਂ ਲੜਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ 'ਘਪਲੇ' ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੋੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਚਿਟਫ਼ੰਡ ਘਪਲਾ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ,

ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ PM Modi and Amit Shahਪੱਧਰ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਆਗੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

 ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ