ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫ਼ੜ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
