ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ’ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।’’
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
