ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਤ ਬਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਤ ਬਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Ravi Shankar Prasad
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਯਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Proxy Voting
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
Proxy Voting
ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭੱਗ 3.10 ਕਰੋਡ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਅਧਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Proxy Voting
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰੀ - ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
