ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।