ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Nitin Gadkari
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਂ ਸਰ' ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
Nitin Gadkari
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1995 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਘਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
