ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Union cabinet
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੀਪੀਪੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ,
Airports Authority of India
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਖਰਚੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
Government of Kerala
ਜਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 18 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾ ਵਿਰੁਧ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
