'ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
QUTAB MINAR
ਜੈਨ ਦੇਵਤਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ 27 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵੱਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
Qutab Minar
ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’
Qutab Minar
ਉਨ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸੀ।’’ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।’’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਸ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ, ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ 1882 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਤੁਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
