81 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 43 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਸਿਆਲਦਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਲ 81 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 43 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 9 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
