ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਸੰਕਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਸੰਕਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
