ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
Delhi High Court
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ 'ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਸਮਾਂਤਰ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
Rape Case
ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Court
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਪਰ) ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਜੱਜ ਨੇ ‘ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ (ਧਾਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ, ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ”
Rape Case
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ - ਆਰਆਈਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ।
