31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਰਾਓ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚਮਕਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ 13 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
