ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਹਨ
ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
Case gone 41 years over 'missing' court fee of Rs 312 ends, woman who won dead
ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚਮੇਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 312 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਇਨਲ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਪਰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 1975 ਵਿਚ ਫਾਇਲ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਲਵਲੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ।
Case gone 41 years over 'missing' court fee of Rs 312 ends, woman who won dead
ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 2005 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਲਵਲੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀਸ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
