ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਆਈਪੀਸੀਸੀ ( ਇੰਟਰ ਗੋਵਰਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰ ਤੇ ਜੋਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਟੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਟੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਲੀਨਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਲਾਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2015 ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਖਪੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਲਪਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰੰਸਸਾਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 2017 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 0.71 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 0.65 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 52.4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਲੂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ।