ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ

Article 370 verdict:  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370(3) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਸਮੇਤ 18 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਏਜੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼

‘‘ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ’ਚ 5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

‘‘ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।’’
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

‘‘ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’
ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

‘‘5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ।’’
ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਹ ਮੇਹਤਾ

‘‘ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦਿਲੋਂ ਧਨਵਾਦ।’’
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼

‘‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’
ਡੀ.ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ

‘‘ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਵਟੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇਗੀ।’’
ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ

‘‘ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ

‘‘ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।’’
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਚੌਧਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਦਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ?’’

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆਉ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

 (For more news apart from Article 370 abrogation verdict by Supreme Court Judgement Hearing, stay tuned to Rozana Spokesman)