ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ
Jammu and Kashmir : ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ‘ਸਥਾਈ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
