ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗਾ -ਟਿਕੈਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
farmer leaderਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
PM Modiਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕਿਸਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ,ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਤਦ ਤਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ”26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmers Protestਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
