ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਲ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?
