ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2600 ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
E-vahilce
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NTPC, EESL ਅਤੇ REIL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਠੇਕਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
E-vahilce
ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2600 ਈ-ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਿਨਾ ਹਕ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਫਿਸ਼ਿਅੰਸੀ ਸਰਵੀਸੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। NTPC ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਪ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।
E-vahilce
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਉਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ MoU ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ 600-700 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
E-vahilce
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
