ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੌਗ਼ਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
E- Vechicle
ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੇਟ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
E-Vechicleਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਲਕਿ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵਰਡ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Tax
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟ੍ਰਾਇਟ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਵਾਇੰਟ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
