ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੰਜਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਹਾ- ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ  

Raghav Chadha: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੂਹ ਰਹਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਫ  

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ।ਦਾ ਅਸਮਾਨ  ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "1989 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਹਨੀ, ਆਈ ਸ਼੍ਰੰਕ ਦਿ ਕਿਡਜ਼' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਹਨੀ, ਆਈ ਸ਼੍ਰੰਕ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ' ਬਣੇਗੀ।"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,  87,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਵਿਨੀਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਭਰਪਾਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ '12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ = ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।'  ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ

 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.68% ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖਪਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।  ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।  ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਸ ਮੁਰਗੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।"

ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤਕ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।  "ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ 2BHK ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 20-25 ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" 

ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੁਣ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  "ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ 

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ  ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 2013-14 ਵਿੱਚ 0.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 0.66 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 107 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।  ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ' ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਰੀਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 3ਏਸੀ ਅਤੇ 2ਏਸੀ ਨੂੰ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਨਰਲ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਗੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  ਜੇਕਰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ 2,000-3,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ?  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 8,000-10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ?

ਰੇਲਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਵੇ ਸਬਸਿਡੀ

 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆਮ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਯਾਤਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ।  2020 ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।  ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ।  ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ‘ਕਵਚ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ।  ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 351 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ (ਜੂਨ 2023) ਵਿਚ 293 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। 

 ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਮਸਾਜਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।"  ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ' ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ?  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।  2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.86 ਲੱਖ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।  ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 15-25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, 25% ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।  ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।  ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ $2500 ਤੋਂ $3000 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬੋਝ

 ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ਹਨ।  8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖਪਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 58.80 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 86.70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 77 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ 701 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 624 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਊਰਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।  ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।  ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 202.42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ “ਭਾਰਤ ਵੇਚੋ, ਚੀਨ ਖਰੀਦੋ” ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ।"

 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?