ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਗਾਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
Delhi News : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਆਰੋਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
