ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਐਕਟ 1934 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
photo
ਇਸ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹਥਿਆਰ,ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Photo
ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਏਅਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Photo
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਮਾਨਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਿਕਊਰੀਟੀ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
