2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 93 ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 3 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।

Corrupt Countries: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) 2024 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 93 ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 3 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 0 (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ) ਤੋਂ 100 (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 38 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 40 ਦਾ ਸਕੋਰ ਮਿਲਿਆ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 2014 ਵਿੱਚ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 11 ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ 76ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 43 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 76ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 135 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 27 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕ 29 ਅੰਕ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 121ਵੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਿਨਲੈਂਡ 88 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ 84 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 83 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਲਕਸਮਬਰਗ 81 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (8 ਅਰਬ), ਜਾਂ ਲਗਭਗ 6.8 ਅਰਬ ਲੋਕ, 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਪੀਆਈ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਾਲੀਆ (9 ਅੰਕ), ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ (10 ਅੰਕ), ਸੀਰੀਆ (12 ਅੰਕ), ਲੀਬੀਆ (13 ਅੰਕ), ਏਰੀਟਰੀਆ (13 ਅੰਕ), ਯਮਨ (13 ਅੰਕ) ਅਤੇ ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ (13 ਅੰਕ) ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।