
ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇਤਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸਰਥ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਰੁਣ ਆਰ. ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਦਲੇ ’ਚ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਈ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਅਤੇ ਬੁਚੀਬਾਬੂ ਗੋਰੰਤਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰੁਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਇਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਿੰਦੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਗਰੂਤੀ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸਰਥ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਗਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।’’
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਅਰਬਿੰਦੋ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਮਾਹਿਰਾ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਥ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ। ‘ਆਪ‘ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ 59.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।