ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Babri Masjidਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਵਕੀਲ ਐਸ ਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Babri Masjidਉਧਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਮਿਆਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Babri Masjidਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਪੌਣਵਾਲੇ ਐਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਐਮ ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1994 ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Babri Masjidਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਾਇਟਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਟਾਇਟਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
Babri Masjidਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੁਕੜਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1994 ਦੇ ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੁਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
