Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਰਾਸ਼ਟਰੀ  14 Jan 2020  ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਏਜੰਸੀ
Published Jan 14, 2020, 11:07 am IST
Updated Jan 14, 2020, 11:19 am IST
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ 
File
 File

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

CAAFile

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

CAA protest in delhi File

ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

CAA Protest File

ਸੀਐੱਮ ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਰਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਰੋਮਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

CAA Protest File

ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਪਨਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement