ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
File
ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
File
ਸੀਐੱਮ ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਰਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਰੋਮਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
File
ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਪਨਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
