ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਂ ਦੇ ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਂ ਦੇ ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Central Cabinet
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
Passport
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Marriage
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਰ ਸਪਟੇ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਕੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
