ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 18.20 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 250.77 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਲਾਗਤ 2017 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕੈਗ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NH-48 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 14 ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਸਣੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟਿੱਕ ਹਟਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਿਰੰਗਾ
ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 18.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 250.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਲੇਨ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਸਨ ਲਾਪਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 55,432 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅੱਠ ਲੇਨਾਂ (ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਲੇਨਾਂ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ/ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2,32,959 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਲੇਨਾਂ (ਗਰੇਡ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ/ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਗਦਾਵਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, 4 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ 9 ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਲਾਗਤ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ) ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। 26,316 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ 8,46,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (32.17 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15.37 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਢੇਰ
ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 34,800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਸਿਰਫ 13,499 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੰਬਾਈ ਦਾ 38.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
