ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
immediate arrests for dowry harassment cases
ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਸ਼ੌਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
Supreme Court
27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ - 498 ਏ ਯਾਨੀ ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹੇਜ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਰਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
immediate arrests for dowry harassment cases
13 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 498ਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
