ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਆਫਸੈਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਸੈਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁਖ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।
Chief Justice of India Ranjan Gogoi
ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੇਲਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭਾਰ ਘਪਲਾ ਹੈ।
Attorney General KK Venugopal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
Rafale fighter aircraft
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1,660 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਤਮ ਲਗਭਗ 670 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
