Supreme Court vs President Murmu: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹ 14 ਸਵਾਲ
Supreme Court vs President Murmu: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
1. ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
2. ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਤਹਿਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
5.ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
6.ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?
7. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
8. ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
9. ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹਨ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ?
10. ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
11. ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?
12. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 145(3) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ?
13. ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ/ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਹਨ?
14. ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ’ਮਨਜ਼ੂਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
