ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 'ਹੱਥ ਜੋੜ' ਕੇ ਕੀਤਾ ਧਨਵਾਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੇ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ, ਅਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9,423 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 35,000 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਸਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਏ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਦਿਸ਼ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 27 ਵਧੀਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਰਟਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦਸਿਆ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ' ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸਭਾ' ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
