ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਜ਼ੁਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ”,ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭ”। “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬਾ”, “ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ”, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,”।
Sikh Committee
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Sikh Committee
“70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ”
Sikh Committee
“ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 50% ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਹਿਤ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
