ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫਲ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੈਕ ( ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟ ਕਮੇਟੀ ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੈਗ ਅਤੇ ਏਜੀ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
CAG
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Public account committee
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 21 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਗ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
