
Chandigarh News: ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Chandigarh Ola and Uber taxi to shut down news in Punjabi: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਬ-ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਟੀਏ) ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot Central Jail News: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਕੋਲ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: An associate of Amritpal Singh arrested News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਏ ਨੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਏ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਐਸਟੀਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ, ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ InDriver ਅਤੇ Rapido ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪਿਡੋ ਸਿਰਫ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।