ਕਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਘੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 107 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 10-12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ/ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ’ਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।’’

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨਬੀ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’

ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਸਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਜੇ.ਕੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਮ ਵਾਈ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।