ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ "ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਅਪੜ੍ਹ" ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਮਿੱਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"।
ਰਘੂਨਾਥ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮ 273 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 19 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਮੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਘੂਨਾਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 4 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
