ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੰਮੂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 9167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
File
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2008 ਵਿਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 131 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।
File
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜਾ ਨਦੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਜਹਾ ਨਦੀ ਦਾ 781 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
File
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹਪੂਲ ਕਾਂਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ Ravi-BEAS ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
File
ਜਿਸ ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 80% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
