ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। '' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। "
ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
